केंद्र सरकार ने दाल की कीमतों में नियंत्रण का भरोसा दिलाया है।
केंद्रीय खाद्य आपूर्ति व उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान के
मुताबिक दाल और चीनी की कीमतों को काबू में रखने के लिए उनका मंत्रालय
हरसंभव कदम उठा रहा है। मंत्री ने गुरुवार को पटना पूर्वी और पूर्वोत्तर
राज्यों के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ परामर्श बैठक में कहा कि केंद्र
सरकार देश में दाल की कीमतों को बढऩे नहीं देगी। उन्होंने कहा, 'हमें इस
बारे में जानकारी मिली है। इस बारे में हम हरसंभव कदम उठा रहे हैं। हम दाल
की कीमतों को बढऩे नहीं देंगे। कीमतों पर नियंत्रण के लिए हम बफर स्टॉक बना
रहे हैं। साथ ही, दाल का आयात भी कर रहे हैं।' उन्होंने बताया कि केंद्र
सरकार ने दाल की कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए भारतीय खाद्य निगम
(एफसीआई) को बफर स्टॉक बनाने को कहा है, जिसके तहत 50 हजार टन दाल का भंडार
तैयार किया गया है। साथ ही, केंद्र सरकार 25,000 टन दाल का आयात भी कर रही
है। मंत्री ने कहा, 'इसका मकसद घरेलू मांग को पूरा करना है। इसके अलावा,
हम आने वाले दिनों में किसानों से 1 लाख टन और दाल खरीदेंगे। हम इस बार दाल
की कीमतों को काबू में रखेंगे।'
बीते साल दाल की कीमत में तेज इजाफे के लिए मंत्री ने जमाखोरों को
जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, 'बीते साल दाल का आयात देर से हुआ था। इस
वजह से कीमतों में इजाफा हुआ। साथ ही, जो माल आया भी उसे जमाखोरों ने बाजार
में नहीं आने दिया। इस वजह से देश में 11 लाख टन दाल की किल्लत हुई, जिससे
दाम में तेजी आई। हालांकि, इस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस बार हम
घरेलू उत्पादन के साथ-साथ विदेशों में भी उत्पादन पर नजर रखे हुए हैं। इस
बारे में वक्त आयात का ऑर्डर दिया जा चुका है। साथ ही, हमारे पास
अच्छा-खासा बफर स्टॉक भी होगा। इस कारण से काम में इजाफा नहीं होगा।'
वहीं, केंद्र सरकार ने राज्यों से जमाखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई
करने को भी कहा है। मंत्रालय के सचिव सी. विश्वानाथन ने कहा, 'हमने इस बारे
में सभी राज्यों से कहा है। हालांकि, अब तक गुजरात और तमिलनाडु की तरफ से
लगातार कार्रवाई की रिपोर्ट मिल रही है। महाराष्ट्र में भी कार्रवाई हुई
है, लेकिन बाकी राज्यों से इस बारे में समय पर जानकारी नहीं मिल रही है।
राज्यों को इस बारे में मुस्तैदी से काम करना होगा।' वहीं, उन्होंने
राज्यों के अधिकारियों को दाल का स्टॉक हासिल करने के लिए आगे आने को कहा
है। वहीं, चीनी की कीमतों के बारे में भी मंत्री ने जल्दी ही स्थिरता का
वादा किया। उन्होंने कहा, 'इस बारे में बुधवार को ही मंत्रालय की तरफ स्टॉक
सीमित करने का आदेश जारी हो चुका है।' BS HIndi
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