दालों की बढ़ती कीमतों के
बीच दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में इसकी भंडारण सीमा बढ़ाने पर विचार
कर रही है। दिल्ली सरकार ऐसे समय में भंडारण सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही
है, जब केंद्र ने सभी राज्यों को दालों की जमाखोरी रोकने के लिए इनके
भंडारण की सीमा तय करने के लिए कहा है। केंद्र सरकार कीमतों पर लगाम कसने
के लिए दालों का बफर स्टॉक भी तैयार कर रही है। दिल्ली में दाल
कारोबारियों को फिलहाल 2,000 क्विंटल तक दाल का भंडारण करने की अनुमति है,
लेकिन वे राज्य में उत्पादन नहीं होने का हवाला देकर यह सीमा खत्म करने की
मांग कर रहे हैं। वे गोदामों को नियमित करने की मांग भी कर रहे हैं। दिल्ली
के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पुरानी दिल्ली की अनाज मंडी में एक
कार्यक्रम में कहा कि भंडारण सीमा बढ़ाने के मसले पर जल्द ही कारोबारियों
के साथ बैठक की जाएगी और सभी तथ्यों पर चर्चा कर कुछ न कुछ किया जाएगा।
दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश जैन ने कहा कि
दिल्ली में दलहन का उत्पादन नहीं होता, लेकिन दालों की खपत बहुत ज्यादा
होती है। इसके अलावा दिल्ली से दालें दूसरे राज्यों को भी भेजी जाती हैं।
ऐसे में केवल 2,000 क्विंटल दाल के भंडारण की सीमा कहीं से भी जायज नहीं
है। इस पर केजरीवाल ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री के सकारात्मक
रुख को देखते हुए कारोबारी मान रहे हैं कि भंडारण सीमा बढ़ाकर 5,000
क्विंटल की जा सकती है।
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